1 अप्रैल 2020 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने वाली है ऐसे में सरकार कई नियमों में बदलाव करके नए नियमों को लागू करने जा रही है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इसकी पेशकश की है। दोस्तों निम्नलिखित 10 ऐसे नियम है जिनमें बदलाव हो सकता है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है।
तो आइये दोस्ती जानते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से देश में क्या क्या नए नियम लागू होने वाले हैं।
नया आयकर नियम लागू- नए वित्त वर्ष में 1 अप्रैल 2020 से आयकर के नए सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा, जिसमें बिना कोई बचत किये भी करदाता छूट प्राप्त कर सकेगा। हालांकि, ये पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था होगी।
विदेश यात्रा पर लगेगा टैक्स, जाना होगा महंगा- वित्त वर्ष 2020-21 में 1 अप्रैल 2020 से सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस)लगाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
10 बैंकों का विलय- नए वित्त वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल 2020 से देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाए जाएंगे। यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 18 मार्च को इस विलय को अधिसूचित कर दिया था, जो इस महीने की शुरुआत में जारी एक अधिसूचना के जरिये लागू हो जाएगा। अगर आपका खाता इन बैंकों में है तो आपको कुछ बदलावों की सूचना अपने बिलों/ किस्तों को काटने वाले बैंकों को देनी होगी।
नया GST रिटर्न फॉर्म, रिटर्न भरना होगा आसान- जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक में नये वित्त वर्ष 2020-21 में 1 अप्रैल से नया जीएसटी रिटर्न फॉर्म लाने पर फैसला हुआ था। नया फॉर्म काफी सरल होगा और रिटर्न भरने में लोगो को सुविधा होगी।
दवाइयों से जुड़ा नियम – सरकार ने सभी मेडिकल डिवाइस को 1 अप्रैल, 2020 से ड्रग्स घोषित करने का फैसला किया है। नए वित्त वर्ष 2020-21 से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 3 के तहत इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी ड्रग्स की श्रेणी में रखा जाएगा।
नए वाहन नियम- एक अप्रैल से देश में सिर्फ बीएस-6 मानक वाले वाहन ही बिकेंगे। हालांकि, कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में सशर्त 10 दिन करने की अनुमति दी है।
बीएस-6 ग्रेड के पेट्रोल-डीजल- 1 अप्रैल, 2020 से देशभर में बीएस-6 ग्रेड के पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। इंडियन ऑयल ने इसकी शुरुआत कई शहरों से कर दी है। हालांकि, इससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर इसका असर हो सकता है।
इंटरनेट इस्तेमाल करना हो सकता है महंगा- दूरसंचार कंपनियों ने 1 अप्रैल से इंटरनेट डाटा के लिए शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपये/जीबी की दर तय करने की मांग की है। यह मौजूदा दर से करीब 8-10 गुना ज्यादा है। अगर सरकार मंजूरी देती है तो इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा होगा।
ज्यादा मिलेगी पेंशन- नये वित्त वर्ष 2020-21 से सरकार ने एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (ईपीएस) नियम में बदलाव किया है। इसके तहत जो 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर हुए करीब 6 लाख लोगों को 1 अप्रैल, 2020 से ज्यादा पेंशन मिलेगी।
नए बेंचमार्क पर मिलेगा लोन – छोटे और मझोले कारोबारियों को 1 अप्रैल, 2020 से नए मानकों पर कर्ज मिलेगा। कारोबारियों को परिवर्तनशील ब्याज दरों पर दिए जाने वाले सभी नए लोन को 1 अप्रैल से रेपो जैसे बाहरी मानकों से जोड़ा जाएगा जिससे ब्याज दर में कमी आएगी।
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