BSNL-MTNL पर सरकार का फ़ैसला, अब आयी टेलीकॉम कंपनियों पर परेशानी

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कर्ज के बोझ तले दबी दोनों कंपनियों के भविष्य को लेकर BSNL और MTNL, सरकारी स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी के बारे में बहुत सी खबरें आई हैं। वहीं, बुधवार को मोदी सरकार ने BSNL-MTNL पर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, कैबिनेट बैठक में बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की योजना को मंजूरी दे दी गई है।

लंबे समय से इन दो राज्य संचालित कंपनियों के कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लंबे समय से ऐसी खबरें थीं कि सरकार दोनों सरकारी दूरसंचार कंपनियों को बंद कर सकती है। सरकारी कर्मचारी इन अटकलों से बहुत परेशान थे। हालांकि, सरकार द्वारा यह खबर सामने आने के बाद, दोनों कंपनियों का बंद होना महज अफवाह साबित हुआ है।

कैबिनेट के फैसले की घोषणा दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अतीत में बीएसएनएल के साथ बहुत अन्याय हुआ है। हम बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की योजना पर काम कर रहे हैं।

रविशंकर प्रसाद के अनुसार, बीएसएनएल के लिए एक आकर्षक वीआरएस पैकेज लाया जाएगा। इसके साथ ही, 4 जी स्पेक्ट्रम के लिए लगभग 4000 करोड़ का बजट

प्रावधान कर देंगे। उन्होंने बताया कि अगले 4 वर्षों में 38000 करोड़ रुपये का विमुद्रीकरण किया जाएगा। साथ ही 15 हजार करोड़ के बांड भी जारी किए जाएंगे।

आपको बता दें कि घाटे में चल रही बीएसएनएल ने 2015 में 4 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए सरकार को आवेदन दिया था और 2009 से लंबित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज के बारे में मंजूरी मांगी थी।

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