जब बात तीन तलाक की हो तो सभी अपने मन की बात कर रहे है ऐसे में अमेरिका से बयान आना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को बेहतर रणनीति और कूटनीति का प्रदर्शन किया और असंभव दिख रहे काम को संभव कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी दिलाने का सपना मंगलवार को पूरा हो गया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इस बिल को हरी झंडी मिल गई। भारत का तीन तलाक का मामला विदेशों में भी गूंजने लगा है। अमेरिका ने भी बिल पास होते ही चुप्पी तोड़ दी है और बड़ा बयान दे दिया है।
भाजपा के लिए बड़ी चुनौती था बिल
भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा में तो तीन तलाक बिल पास करवाना आसान था लेकिन राज्यसभा में किसी चुनौती से कम नहीं था। इसकी वजह सांसदों की संख्या थी जो बहुमत से दूर थी। हालांकि पीएम मोदी ने बेहतर रणनीति बनाई और जदयू और एआईएडीएमके को विरोध में मतदान न करने के लिए मना लिया। उनके वॉक आउट करने और बीजद के साथ आने के बाद ये बिल राज्यसभा में पास हो गया।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देगा चुनौती
बिल राज्यसभा से तो पास हो गया है लेकिन इसका विरोध अब तक कम नहीं हुआ है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, महबूबा मुफ्ती से लेकर कांग्रेस और सपा सभी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ही ऐलान कर दिया है। बोर्ड को ये बिल शरीयत में दखलंदाजी लग रहा है।
जानें अमेरिका से आया क्या बयान
तीन तलाक बिल पास होने पर अमेरिका से बड़ा बयान आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स डॉट कॉम ने तीन तलाक की खबर प्रकाशित की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बिल को मोदी सरकार की बड़ी जीत बताते हुए कहा है कि बिल 99 के मुकाबले 84 मतों से पारित हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब बिल को बस राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए और फिर ये कानून बन जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति की मंजूरी औपचारिकता भर है।
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